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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) पर रोक के संबंध में पुलिस तथा महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव तस्करी राज्य में एक गंभीर समस्या बन रही है। इसकी रोकथाम के लिए सभी संबंधित विभाग, एनजीओ और सामाजिक संस्थाओं को बेहतर समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्य योजना बनाने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव तस्करी जैसे संगठित अपराध में अनेक आपराधिक तत्व लिप्त रहते हैं। इनकी धर- पकड़ के साथ-साथ आम जनता को भी इस दिशा में सजग और सावधान बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि मानव तस्करी में शामिल लोगों और इसमें शामिल सिंडिकेट पर हर हाल में कड़ी कार्रवाई करें। बच्चों को बाल श्रम की ओर धकेलने वाले दलालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लें। श्रमिक जो घरेलू कार्यों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं उनका डाटा और पुलिस वेरीफिकेशन करें, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित जितने हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर बनाए गए हैं, उन्हें पूर्ण रूप से सक्रिय करें और उन सेंटरों की निरंतर समीक्षा की जाए। पंचायत स्तरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटरों में भी श्रमिकों की डाटा पंजीकृत हो सके इसकी भी व्यवस्था बनाएं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि झारखंड के चौबीसों जिलों में एक कंबाइंड बिल्डिंग बनाई जाए।
सरकार बनने के पहले दिन से हम मानव तस्करी रोकने पर काम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जिसे सामाजिक सहयोग से पूरा किया जा सकता है।- हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री
